— ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਮਈ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਡਿੱਗਦਾ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਐਮਜੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ 5 ਐਮਜੀਡੀ ਦਾ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰੀਟ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟਾਇਲਟ ਫਲਸ਼ਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੰਡਪੁਰ, ਬਲੌਂਗੀ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪੀਣਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ।
