ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ
ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਬਰਿੱਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 41 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਠੇਕਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
